जीएसटी रिफार्म की उपलब्धि के जरिए भाजपा ने प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। “घटी जीएसटी-मिला उपहार” जीएसटी सम्मेलन के जरिए भाजपा न केवल व्यापारियों और उद्योगपतियों के बीच पहुंचकर नब्ज टटोल रही है। साथ ही आम जनता के बीच जाकर मोदी-योगी सरकार के पक्ष में माहौल भी बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जीएसटी को लेकर आम जनता, व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों में जो नाराजगी थी उसे दूर करने के साथ इस मुद्दे को देश की सुरक्षा और सम्मान से जोड़कर भाजपा इसमें जनता की सहभागिता भी बढ़ा रही है। जीएसटी रिफार्म को लेकर भाजपा के अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेसवार्ता से की। सीएम ने दावा किया था कि जीएसटी रिफार्म का सबसे अधिक फायदा यूपी की जनता को होगा। उसके बाद भाजपा ने 22 सितंबर से प्रदेश भर में जीएसटी रिफार्म को किसान, महिला, नौजवान, व्यापारी सहित प्रत्येक वर्ग के लिए फायदेमंद बताते हुए भाजपा ने अभियान शुरू किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सम्मेलन को जरिए व्यापारियों, दुकानदारों और जनता को दो तरह की बातें समझाई जा रही है। पहला यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। दूसरा यह कि अमेरिकी सरकार की ओर से जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसका भारत की जनता, कारोबारियों, उद्यमियों और मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह है कि मोदी सरकार ने जीएसटी रिफार्म कर आम जनता, किसानों, विद्यार्थियों सहित अन्य वर्गों की रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजों पर जीएसटी कम कर दिया है या जीएसटी समाप्त कर दिया है। विधानसभा क्षेत्रों में बना रहे माहौल जीएसटी रिफार्म को लेकर भाजपा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। वह जनता और व्यापारियों को जीएसटी रिफार्म के फायदे बताने के साथ ही विधानसभा चुनाव 2027 की जमीन भी तैयार कर रहे हैं। जीएसटी कम हुआ, समस्या नहीं जीएसटी रिफार्म को लेकर हो रहे सम्मेलनों में व्यापारी, दुकानदार और उद्यमी अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं। उनका कहना है कि जीएसटी कम करना मोदी सरकार का सराहनीय कदम है। लेकिन प्रदेश में जीएसटी विभाग की कार्यशैली से व्यापारियों और दुकानदारों को काफी परेशानी है। सम्मेलन में व्यापारी अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं कि जीएसटी अधिकारी उन्हें नाजायज परेशान करते हैं। खासतौर पर त्योहार के सीजन में व्यापारियों को ज्यादा परेशान किया जाता है। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि सम्मेलनों में जो फीड बैक मिल रहा है उसे सरकार के साथ साझा कर व्यापारियों और दुकानदारों की वाजिब समस्या का समाधान कराया जाएगा। लखनऊ व्यापार मंडल के अमरनाथ मिश्रा बताते हैं कि जीएसटी में वैसे तो अब सीधे तौर पर अधिकारियों का संपर्क नहीं है लेकिन यूपी में कभी कभी आला अधिकारी तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। हाल ही में व्यापारियों को जीएसटी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कभी सुबह दस बजे तो कभी रात को दस बजे जीएसटी के अधिकारी दुकानों पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। जबकि विभाग के पास सभी का डाटा है, जिसका डाटा यदि नहीं है तो वहां जाना चाहिए सभी को परेशान नहीं करना चाहिए। सीजीएसटी में भी यूपी के लाखों व्यापारी पंजीकृत है लेकिन वहां से कोई परेशानी नहीं होती है। यूपी में ही एकाएक ऊपर से कोई आदेश जारी कर दिया जाता है। दाम बढ़ाने की भी चिंता भाजपा को चिंता है कि जीएसटी कम होने से जनता को फायदा तब ही मिल जाएगा जब उद्यमी मौजूदा कीमत में ही सामान बेचेंगे। यदि उद्यमियों ने जीएसटी कम होने पर अपने उत्पाद की कीमत उसी अनुपात में बढ़ा दी तो जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं हैं। यही कारण है कि सरकार और भाजपा उद्यमियों से संपर्क कर दाम नहीं बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। जीएसटी अभियान के पहले चरण में दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्टीकर चिपकाए गए। दूसरे चरण में होड्रिंग्स लगाकर जनता को इसके फायदा बताए गए। अब 4 अक्टूबर से विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन शुरू किए गए हैं। इसके बाद सभी नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषद, विकास खंड से पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन के नाम धन्यवाद प्रस्ताव दिए जाएंगे। हम सम्मेलन में बता रहे हैं कि जीएसटी रिफार्म से हर वर्ग को फायदा हुआ है। इसलिए यह पीएम मोदी की ओर से दीपावली का तोहफा है। हमारा प्रयास है कि जीएसटी रिफार्म को फायदा जनता तक पहुंचना भी चाहिए। राजनाथ के गढ़ में झटका केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में जीएसटी रिफार्म से चिकन कारोबारियों को झटका लगा है। चिकन के कपड़े का व्यापार ही लखनऊ का मुख्य कारोबार है। जीएसटी रिफार्म में चिकन के कपड़े पर जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी किया है। इससे व्यापारी काफी परेशान है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के व्यापारी आगामी सप्ताह में दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग करेंगे। राजनाथ सिंह ने भी इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से बात की है। ………….. ये खबर भी पढ़ें… कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने रघुवीर लाल:1 महीने बाद अखिल कुमार रिलीव, यूपी में 4 सीनियर IPS अफसरों का तबादला यूपी सरकार ने सोमवार को 4 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को 1 महीने बाद रिलीव कर दिया गया है। उनकी जगह रघुवीर लाल को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। दैनिक भास्कर ने ‘बात खरी है’ में एक महीने पहले ही बता दिया था कि रघुवीर लाल ही कानपुर के अगले कमिश्नर होंगे। रघुवीर लाल 1997 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वह मौजूदा समय में एडीजी सुरक्षा के पद पर तैनात हैं। 25 अगस्त को अखिल कुमार को केंद्र में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन में प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनाया गया था। पढ़िए पूरी खबर…