मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत लिंक एक्सप्रेस-वे को आगरा एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इसको बनाने में कुल लागत 7488 करोड़ की आएगी। जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर होगी। उज्जवला योजना के तहत दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। हर साल दो सिलेंडर होली और दीवाली पर दिया जा रहा है। इसके लिए 1385 करोड़ रुपए का बजट होगा खर्च। 1.85 करोड़ महिलाओं को इसको लाभ दिया जाएगा। मुफ्त सिलेंडर पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। वहीं धान क्रय नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें धान का न्यूनतम मूल्य 69 रुपए प्रति कुंतल बढ़ा दिया गया है। पहले 2300 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से धान की खरीद होती थी। अब इसे 2369 रुपये कर दिया गया है। धान की खरीद के लिए सभी जिलों में 3300 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 700 केंद्र और बढ़ाए जाने के लिए कहा है। धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पश्चिमी यूपी में और 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी तक पूर्वी यूपी में धान की खरीद की जाएगी। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर कैबिनेट बैठक से पहले नेताओं ने बरेली बवाल पर जताई नाराजगी… कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा- यह गलत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बिना अनुमति के धार्मिक प्रदर्शन करना गलत है। हमारी सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करेगी। ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, यह गलत है। धार्मिक स्थलों पर पूजा-पाठ करना चाहिए, सड़कों पर हंगामा नहीं करना चाहिए। ‘कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे’
प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने कहा- कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन अनुमति के बाद ही होना चाहिए। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी जुलूस, शोभा यात्रा, पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। यह नियम भी है और इसका पालन किया जाता है। कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर कानून उससे सख्ती के साथ निपटेगा। मंत्री अनिल राजभर ने कहा- यह ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जिनको भारत का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। मैं ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा- ऐसी बातें चिंताजनक हैं। कुछ लोग जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी शांति भंग करेगा, उसे न्याय के दायरे में लाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा- इसके पीछे जो लोग होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को प्रदेश में माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ——————————- ये भी पढ़ें: यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा:एक साल में पद छोड़ा, शिक्षक भर्ती लंबी खिंच सकती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने इस्तीफा दे दिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कीर्ति पांडेय को एक साल पहले 2 सितंबर, 2024 को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने 25 सितंबर को प्रयागराज स्थित ऑफिस में बैठक भी की थी। (पढ़ें पूरी खबर)
प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने कहा- कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन अनुमति के बाद ही होना चाहिए। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी जुलूस, शोभा यात्रा, पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। यह नियम भी है और इसका पालन किया जाता है। कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर कानून उससे सख्ती के साथ निपटेगा। मंत्री अनिल राजभर ने कहा- यह ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जिनको भारत का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। मैं ऐसी मानसिकता के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की, तो सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा- ऐसी बातें चिंताजनक हैं। कुछ लोग जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी शांति भंग करेगा, उसे न्याय के दायरे में लाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा- इसके पीछे जो लोग होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को प्रदेश में माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ——————————- ये भी पढ़ें: यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा:एक साल में पद छोड़ा, शिक्षक भर्ती लंबी खिंच सकती है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने इस्तीफा दे दिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कीर्ति पांडेय को एक साल पहले 2 सितंबर, 2024 को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने 25 सितंबर को प्रयागराज स्थित ऑफिस में बैठक भी की थी। (पढ़ें पूरी खबर)