दुकानों पर बुलडोजर चलता देख रोईं महिलाएं:हाथ जोड़कर अफसरों से मिन्नतें करती रहीं; मेरठ में 22 दुकानों का कॉम्प्लेक्स ढहाया

मेरठ में 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को ढहा दिया गया। इसमें 22 दुकानें थीं। बुलडोजर चलना शुरू होते ही कारोबारी रोने लगे। एक्शन रोकने के लिए महिलाएं भी हाथ जोड़कर अफसरों से मिन्नतें करती दिखीं। अलंकार साड़ी सूट्स शॉप के मालिक और उनकी पत्नी सुबह से कुर्सी पर बैठकर अपनी दुकान को निहारते रहे। दुकान गिरने पर पूरा परिवार फफक पड़ा। कहने लगे, दुकान से ही परिवार चलता था। अब कैसे गुजारा करेंगे? आवास विकास के डिप्टी हाउसिंग कमीशन अनिल कुमार सिंह ने कहा- इसी क्षेत्र में अलग-अलग 31 और दुकानों को ढहाए जाने की नोटिस दी गई है। ये भी आवासीय प्लाट पर कॉमर्शियल दुकानें हैं। इसके बाद 31 दुकानों के मालिक विरोध पर उतर आए। गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कराकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। सेंट्रल मार्केट को बंद रखने का ऐलान किया। शनिवार सुबह 11 बजे कॉम्प्लेक्स गिराने की कार्रवाई शुरू हुई थी। पहले दिन, यानी शनिवार को करीब 7 घंटे में 40% हिस्सा गिराया गया। रविवार को सुबह साढ़े 9 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स और PAC तैनात की गई। ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। सबसे पहले दो पोकलेन और चार बुलडोजर से बिल्डिंग के सारे पिलर कमजोर किए गए। इसके बाद पूरा कॉम्प्लेक्स खुद-ब-खुद जमींदोज हो गया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास धूल का गुबार उड़ता दिख रहा। फिलहाल, कॉम्प्लेक्स का मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए… यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई। कॉम्प्लेक्स 288 वर्गमीटर में बना था। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित हुई थी। हालांकि, 1990 में विनोद अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर यहां अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 को आदेश दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स को 3 महीने के भीतर खाली कराया जाए। फिर आवास विकास परिषद दो सप्ताह के अंदर इसे ध्वस्त करे। हालांकि, आदेश की अवहेलना की गई। मामले में याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने अवमानना का वाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। 27 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन था। इसलिए आखिरी वक्त पर कॉम्प्लेक्स को ढहाया गया। अब सोमवार को सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। पल-पल की अपडेट्स के लिए नीचे एक-एक ब्लॉग से गुजर जाइए…