यूपी की योगी सरकार विधानसभा चुनाव- 2027 से पहले चुनावी साल 2026 में करीब दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। इनमें 2025 में निकाली गई भर्तियों के साथ आने वाले समय में निकलने वाली भर्तियां भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव- 2024 से सबक लेते हुए सरकार युवाओं को साधने की तैयारी में है। इसीलिए यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के जरिए रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी कराने की कवायद शुरू की है। सबसे अधिक भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों प्रदेश में भर्तियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें सभी विभागों को रिक्त पदों का अधियाचन संबंधित भर्ती बोर्ड या आयोग को भेजने के निर्देश दिए। शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि आने वाले समय में करीब डेढ़ लाख नए पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं, करीब 20 हजार से अधिक लंबित भर्तियों को पूरा किया जाएगा। सरकार का दावा- 8 साल में 8.5 लाख नौकरी दे चुके
प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया कि बीते साढ़े आठ साल में सरकार ने 8.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अगले सवा साल में सरकार करीब डेढ़ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही। इससे 10 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनेगा। प्रदेश में अभी तक किसी भी सरकार ने 10 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं। पुलिस और शिक्षा में सवा दो लाख नौकरी दी
सरकार का दावा है कि योगी सरकार में अब तक सबसे अधिक करीब 2.19 लाख भर्तियां शिक्षा और पुलिस महकमे में की गई हैं। जानिए सरकार अलर्ट क्यों…2024 में बेरोजगारी बनी थी बड़ा मुद्दा
लोकसभा चुनाव- 2024 में विपक्ष ने बेरोजगारी और प्रश्न पत्र लीक होने को बड़ा मुद्दा बनाया था। माना जाता है कि उस चुनाव में भाजपा की हार के पीछे युवाओं की नाराजगी बड़ी वजह रही। लिहाजा सरकार ने अब चुनाव से सवा साल पहले सरकारी नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं। सीएम योगी खुद यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी शिक्षा चयन आयोग और यूपी पुलिस भर्ती आयोग की समीक्षा कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि सभी आयोगों में लंबित भर्तियां जून- 2026 तक पूरी हो जाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जाए। जिससे युवाओं में संदेश जाए कि सरकार सरकारी विभागों में भर्तियां कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 2026 में पंचायत चुनाव के परिणाम और विधानसभा चुनाव के माहौल को देखने के बाद सरकारी कुछ अन्य विभागों में भी भर्तियां करने का निर्णय कर सकती है। क्या कदम उठाए…प्रशांत कुमार को सौंपी जिम्मेदारी
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुए 2 साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन, आयोग सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर सका। लिहाजा सरकार ने बीते दिनों आयोग की अध्यक्ष डॉ. कीर्ति पांडेय का इस्तीफा ले लिया था। उनकी जगह अब पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशांत कुमार को आयोग में लंबित भर्तियों के साथ जल्द से जल्द बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग से सूची मांगकर 2026 तक भर्तियां कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। ताकि नकल पर नकेल कस सके 41 हजार होमगार्ड की भर्ती होगी
प्रदेश में 41,424 पदों पर होमगार्ड की भर्तियां भी 2026 में होंगी। भर्ती के लिए आवेदन 17 दिसंबर तक लिए गए हैं। जुलाई, 2026 तक होमगार्ड की भर्तियां हो जाएंगी। लेखपाल वैकेंसी के बाद हलचल शुरू
यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 4,165, ओबीसी के लिए 1,441, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद आरक्षित हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के हिसाब से 2,158 पद होने चाहिए। लेकिन, सरकार ने मात्र 18 फीसदी आरक्षण ही दिया है। इस विवाद के बाद प्रदेश सरकार के विभिन्न महकमों में हलचल है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ विभागों ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधिचायन में आरक्षित पदों का एक बार फिर परीक्षण शुरू कर दिया है। आखिर में जानिए सरकार के सामने चुनौती क्या? प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इनका सामना करने के बाद ही सरकार युवाओं से किया वादा पूरा कर सकती है। ———————- ये खबर भी पढ़ें… एक्सप्रेस-वे पर हर साल 5000 हादसे कैसे रुकेंगे, देश में एक्सीडेंट में मरने वालों में हर 7वां यूपी का, अमेरिका-यूरोप से सीखें मथुरा में 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेस-वे पर 13 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। इसमें 19 लोग जिंदा जल गए, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए। यूपी के 1200 किमी वाले 6 एक्सप्रेस-वे पर हर साल 5 हजार से अधिक हादसे और 550 से अधिक मौतें हो रही हैं। पढ़ें पूरी खबर
प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया कि बीते साढ़े आठ साल में सरकार ने 8.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अगले सवा साल में सरकार करीब डेढ़ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही। इससे 10 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनेगा। प्रदेश में अभी तक किसी भी सरकार ने 10 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी हैं। पुलिस और शिक्षा में सवा दो लाख नौकरी दी
सरकार का दावा है कि योगी सरकार में अब तक सबसे अधिक करीब 2.19 लाख भर्तियां शिक्षा और पुलिस महकमे में की गई हैं। जानिए सरकार अलर्ट क्यों…2024 में बेरोजगारी बनी थी बड़ा मुद्दा
लोकसभा चुनाव- 2024 में विपक्ष ने बेरोजगारी और प्रश्न पत्र लीक होने को बड़ा मुद्दा बनाया था। माना जाता है कि उस चुनाव में भाजपा की हार के पीछे युवाओं की नाराजगी बड़ी वजह रही। लिहाजा सरकार ने अब चुनाव से सवा साल पहले सरकारी नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं। सीएम योगी खुद यूपी लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी शिक्षा चयन आयोग और यूपी पुलिस भर्ती आयोग की समीक्षा कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि सभी आयोगों में लंबित भर्तियां जून- 2026 तक पूरी हो जाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जाए। जिससे युवाओं में संदेश जाए कि सरकार सरकारी विभागों में भर्तियां कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 2026 में पंचायत चुनाव के परिणाम और विधानसभा चुनाव के माहौल को देखने के बाद सरकारी कुछ अन्य विभागों में भी भर्तियां करने का निर्णय कर सकती है। क्या कदम उठाए…प्रशांत कुमार को सौंपी जिम्मेदारी
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुए 2 साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन, आयोग सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर सका। लिहाजा सरकार ने बीते दिनों आयोग की अध्यक्ष डॉ. कीर्ति पांडेय का इस्तीफा ले लिया था। उनकी जगह अब पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशांत कुमार को आयोग में लंबित भर्तियों के साथ जल्द से जल्द बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग से सूची मांगकर 2026 तक भर्तियां कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। ताकि नकल पर नकेल कस सके 41 हजार होमगार्ड की भर्ती होगी
प्रदेश में 41,424 पदों पर होमगार्ड की भर्तियां भी 2026 में होंगी। भर्ती के लिए आवेदन 17 दिसंबर तक लिए गए हैं। जुलाई, 2026 तक होमगार्ड की भर्तियां हो जाएंगी। लेखपाल वैकेंसी के बाद हलचल शुरू
यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 4,165, ओबीसी के लिए 1,441, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद आरक्षित हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के हिसाब से 2,158 पद होने चाहिए। लेकिन, सरकार ने मात्र 18 फीसदी आरक्षण ही दिया है। इस विवाद के बाद प्रदेश सरकार के विभिन्न महकमों में हलचल है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ विभागों ने लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधिचायन में आरक्षित पदों का एक बार फिर परीक्षण शुरू कर दिया है। आखिर में जानिए सरकार के सामने चुनौती क्या? प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इनका सामना करने के बाद ही सरकार युवाओं से किया वादा पूरा कर सकती है। ———————- ये खबर भी पढ़ें… एक्सप्रेस-वे पर हर साल 5000 हादसे कैसे रुकेंगे, देश में एक्सीडेंट में मरने वालों में हर 7वां यूपी का, अमेरिका-यूरोप से सीखें मथुरा में 16 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेस-वे पर 13 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। इसमें 19 लोग जिंदा जल गए, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए। यूपी के 1200 किमी वाले 6 एक्सप्रेस-वे पर हर साल 5 हजार से अधिक हादसे और 550 से अधिक मौतें हो रही हैं। पढ़ें पूरी खबर