यूपी सरकार ने गुरुवार को 4 आईएएस के ट्रांसफर कर दिए। राजेश कुमार-2 महानिदेशक पर्यटन का ट्रांसफर राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव पद पर किया गया है। राजेश कुमार का एक साल में यह तीसरा ट्रांसफर है। पिछले साल 3 जनवरी को उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का आयुक्त बनाया गया था। 16 सितंबर, 2025 को जारी ट्रांसफर लिस्ट में उन्हें पर्यटन विभाग का महानिदेशक बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक, उनकी पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात से बन रही थी। अमृत अभिजात का 1995 बैच यूपी के शासन में सबसे ताकतवर है। लिहाजा, 4 महीने से भी कम समय में उनका ट्रांसफर राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव पद पर किया है। इस पोस्टिंग को शासन में साइड लाइन वाली पोस्टिंग ही माना जाता है। वहीं, समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत का एक जनवरी को जारी 21 आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट में गृह विभाग के सचिव पद पर ट्रांसफर किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, कुमार प्रशांत ने गृह विभाग में जॉइन करने में असमर्थता जताई थी। वहीं, सरकार और गृह विभाग में उच्च स्तर पर हुए मंथन में उन्हें गृह विभाग में पोस्टिंग देना उचित नहीं माना गया। इसके बाद उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया था। आज कुमार प्रशांत का ट्रांसफर राज्य सूचना आयोग के सचिव पद पर किया गया। इसको साइड लाइन पोस्टिंग माना जाता है। राज्य सूचना आयोग के सचिव डॉ. वेदपति मिश्रा का ट्रांसफर महानिदेशक पर्यटन विभाग के पद पर किया गया है। एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सचिव प्रांजल यादव से हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का चार्ज वापस लिया गया है। प्रांजल अब केवल एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सचिव रहेंगे। यूपी के परिषदीय स्कूलों में परीक्षा की तारीख घोषित, 24 से 31 जनवरी के बीच होगी परीक्षा परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की द्वितीय सत्रीय परीक्षा 24 से 31 जनवरी के बीच होगी। यह स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद संचालित करता है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रश्नपत्र बनाएंगे। प्रश्नपत्र कक्षावार मासिक पाठ्यक्रम विभाजन के आधार पर तैयार होंगे। इनमें दिसंबर, 2025 तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक करेंगे। परीक्षा और मूल्यांकन से जुड़े सभी अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। परीक्षा आयोजन पर होने वाला खर्च विद्यालय को मिले कंपोजिट ग्रांट से होगा। परीक्षा के बाद अभिभावकों से बच्चों की शैक्षिक प्रगति साझा की जाएगी। कमजोर बच्चों की पहचान कर दोबारा तैयारी कराई जाएगी। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 5111 अभ्यर्थी सफल हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के 709 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष 10 गुना 5111 अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया है। दोनों परीक्षाएं फरवरी-मार्च में हो सकती हैं। परीक्षा में अनारक्षित और ओबीसी की कटऑफ एक समान 39.50 रही। अनुसूचित जाति की कटऑफ 29.75, एसटी की 19.25 और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ भी 39.50 अंक रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला- अब हर ग्राम पंचायत में बनेंगे आधार कार्ड, ब्लॉक-शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे यूपी में अब गांव के लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए ब्लॉक और शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर ही आधार सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आधार सेवा केंद्र स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। इन केंद्रों के माध्यम से नया आधार बनवाने से लेकर आधार अपडेट और प्रमाणीकरण तक की सुविधाएं सीधे गांव में ही मिल सकेंगी। पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया- हर ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों का संचालन ग्राम पंचायत सहायक करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और जिम्मेदारी दोनों को बढ़ावा मिलेगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) ने पंचायती राज विभाग को रजिस्ट्रार आईडी और इंपैनलमेंट एजेंसी (ईए) आईडी भी निर्गत कर दी है, जिससे आधार सेवाओं का संचालन पूरी तरह अधिकृत और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। पढ़ें पूरी खबर…