सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम को जमानत दिए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। यूपी सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम की सजा पर रोक लगा दी थी। 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इधर, ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट लंच के बाद फैसला सुनाएगा। इससे पहले, गिरफ्तारी के आधार बताने को लेकर ED और आजम के वकील में बहस हुई। सीनियर वकील इमरान उल्लाह ने कहा कि ईडी झूठ बोल रही है। आजम को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। ED के वकील जोबेर हुसैन ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी का डॉक्यूमेंट लेने से इनकार की बात रिमांड अर्जी और पंचनामे में दर्ज है। गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए जब हमने आजम से अपने रिश्तेदारों की जानकारी देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके सभी रिश्तेदार गुजर चुके हैं। हमने कोर्ट में इसकर वीडियो भी दिखाया है। आजम को 31 अक्टूबर 2026 को 2 पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया। लेकिन, 1 नवंबर को जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से आजम गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।