यूपी में गाड़ियों के बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माने में 100% छूट देने की तैयारी है। परिवहन विभाग इसके लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार देर रात बैठक का एजेंडा जारी कर दिया। इसमें 16 प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक बुधवार शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी। 5 नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कुछ प्रस्ताव एजेंडे के बाहर भी जोड़े जा सकते हैं। सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ेगा
न्याय विभाग के 2 एजेंडे कैबिनेट में रखे जाएंगे। पहला प्रस्ताव सरकारी वकीलों से जुड़ा है। योगी सरकार जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों को तोहफा दे सकती है। इनका मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। दूसरा एजेंडा अधिकरण अधिनियम में संशोधन का है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(8) में संशोधन कर उपधारा 3(8)(क) को बदलने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। अन्य प्रस्तावों को जानिए… कारगार विभाग: 5 जिलों में नई जेल बनेंगी मुरादाबाद: 2000 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 386.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। ललितपुर: 552 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 225.06 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। औरैया: 1056 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 264.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। कानपुर नगर: 2030 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 384.05 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। भदोही: 574 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 209.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव।
न्याय विभाग के 2 एजेंडे कैबिनेट में रखे जाएंगे। पहला प्रस्ताव सरकारी वकीलों से जुड़ा है। योगी सरकार जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों को तोहफा दे सकती है। इनका मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। दूसरा एजेंडा अधिकरण अधिनियम में संशोधन का है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3(8) में संशोधन कर उपधारा 3(8)(क) को बदलने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। अन्य प्रस्तावों को जानिए… कारगार विभाग: 5 जिलों में नई जेल बनेंगी मुरादाबाद: 2000 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 386.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। ललितपुर: 552 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 225.06 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। औरैया: 1056 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 264.96 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। कानपुर नगर: 2030 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 384.05 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। भदोही: 574 बंदी क्षमता वाली नई जिला जेल के निर्माण के लिए 209.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव।