यूपी में योगी सरकार ने बुधवार को मक्के का दाम 175 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब किसानों को एक क्विंटल मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए मिलेगा। 18 शहरों में 1725 AC इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। प्रदेश में 5 नई जेल बनेंगी। जेल में झगड़े या इलाज के कमी में चलते कैदी की मौत पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कैदी की आत्महत्या के मामले में आश्रितों को 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकारी वकीलों का मानदेय और मासिक भत्ते बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कुल 25 प्रस्ताव पेश हुए थे। अब कैबिनेट के फैसले विस्तार से पढ़िए… 5 नई जेलों के लिए 1470 करोड़ रुपए मंजूर
कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया, मुरादाबाद जिला जेल में करीब 2 हजार कैदी हैं। वहां नई जेल बनाने के लिए 386.41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है। इसी तरह- पहली बार बनी व्यवस्था- जेल में कैदी की मौत पर 5 लाख रुपए मिलेंगे
कारागार मंत्री ने बताया कि जेल में झगड़े या इलाज के कमी में चलते कैदी की मौत पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कैदी की आत्महत्या के मामले में भी आश्रितों को 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के तहत यूपी में पहली बार यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के जिलों में करीब 86 हजार 762 कैदी हैं। यह एक फीसदी से ज्यादा ओवरक्राउड है। 17 करोड़ मक्का किसानों को फायदा
खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि 2025-26 में मक्का की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2400 रुपए/क्विंटल तय किया गया है। पिछली बार यह 2225 रुपए/क्विंटल था। इससे प्रदेश के करीब 17 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस बार मक्का खरीद 15 जून से 31 जुलाई तक की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 150 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। पहले मक्का खरीद साल में एक बार होती थी, लेकिन पिछले साल से साल में दो बार मक्का खरीद की जा रही है। इस साल 25 हजार मैट्रिट टन मक्का खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 48 घंटे में किसानों को मक्का खरीद का भुगतान किया जाएगा। इससे मोटे अनाज के उत्पादन में किसान प्रोत्साहित होंगे। सरकारी वकीलों की फीस और मानदेय बढ़ाया
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, उप जिला शासकीय अधिवक्ता, विशेष शासकीय अधिवक्ता की फीस और मानदेय भी बढ़ा दिया है। अब विकास प्राधिकरण की मकानों का नक्शा पास करेगा वित्त मंत्री ने बताया, ग्रामीण इलाकों में मकान का नक्शा पास करने को लेकर जिला पंचायत और नगर निकाय में होने वाले विवाद को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जिला पंचायत नक्शा पास करती थी लेकिन बहुत से क्षेत्रों में जहां नगर का दायरा बढ़ गया वहां नक्शा पास करने को लेकर विवाद रहता था। ऐसे में जिला पंचायतों ने 31 मार्च, 2026 तक जितने भी नक्शे पास किए हैं, उनका विनियमितीकरण विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। इसके बाद विकास प्राधिकरण ही नक्शा पास करेगा। इससे किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। अन्य फैसले जानिए… —————————————— ये खबर भी पढ़ें… ‘आतंकियों के लिए माला लेकर नहीं खड़े हो सकते’:बुलडोजर एक्शन पर बोले मंत्री मनोज पांडेय; बताया- क्यों अखिलेश को छोड़ा यूपी के नए खाद्य-रसद मंत्री मनोज पांडेय पूरी तरह भाजपाई रंग में हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सपा छोड़ने से लेकर नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोल-डीजल संकट तक, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। पढ़िए पूरा इंटरव्यू…
कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया, मुरादाबाद जिला जेल में करीब 2 हजार कैदी हैं। वहां नई जेल बनाने के लिए 386.41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है। इसी तरह- पहली बार बनी व्यवस्था- जेल में कैदी की मौत पर 5 लाख रुपए मिलेंगे
कारागार मंत्री ने बताया कि जेल में झगड़े या इलाज के कमी में चलते कैदी की मौत पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कैदी की आत्महत्या के मामले में भी आश्रितों को 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के तहत यूपी में पहली बार यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के जिलों में करीब 86 हजार 762 कैदी हैं। यह एक फीसदी से ज्यादा ओवरक्राउड है। 17 करोड़ मक्का किसानों को फायदा
खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि 2025-26 में मक्का की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2400 रुपए/क्विंटल तय किया गया है। पिछली बार यह 2225 रुपए/क्विंटल था। इससे प्रदेश के करीब 17 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस बार मक्का खरीद 15 जून से 31 जुलाई तक की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में 150 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। पहले मक्का खरीद साल में एक बार होती थी, लेकिन पिछले साल से साल में दो बार मक्का खरीद की जा रही है। इस साल 25 हजार मैट्रिट टन मक्का खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 48 घंटे में किसानों को मक्का खरीद का भुगतान किया जाएगा। इससे मोटे अनाज के उत्पादन में किसान प्रोत्साहित होंगे। सरकारी वकीलों की फीस और मानदेय बढ़ाया
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, उप जिला शासकीय अधिवक्ता, विशेष शासकीय अधिवक्ता की फीस और मानदेय भी बढ़ा दिया है। अब विकास प्राधिकरण की मकानों का नक्शा पास करेगा वित्त मंत्री ने बताया, ग्रामीण इलाकों में मकान का नक्शा पास करने को लेकर जिला पंचायत और नगर निकाय में होने वाले विवाद को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जिला पंचायत नक्शा पास करती थी लेकिन बहुत से क्षेत्रों में जहां नगर का दायरा बढ़ गया वहां नक्शा पास करने को लेकर विवाद रहता था। ऐसे में जिला पंचायतों ने 31 मार्च, 2026 तक जितने भी नक्शे पास किए हैं, उनका विनियमितीकरण विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। इसके बाद विकास प्राधिकरण ही नक्शा पास करेगा। इससे किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। अन्य फैसले जानिए… —————————————— ये खबर भी पढ़ें… ‘आतंकियों के लिए माला लेकर नहीं खड़े हो सकते’:बुलडोजर एक्शन पर बोले मंत्री मनोज पांडेय; बताया- क्यों अखिलेश को छोड़ा यूपी के नए खाद्य-रसद मंत्री मनोज पांडेय पूरी तरह भाजपाई रंग में हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सपा छोड़ने से लेकर नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोल-डीजल संकट तक, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। पढ़िए पूरा इंटरव्यू…