योगी कैबिनेट की बैठक में आज, 27अक्टूबर को 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, नस्ल सुधार और व्यापार को सुगम बनाने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। नाव और स्टीमर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली’ को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में पानी के जहाज, नावों और स्टीमर के संचालन के लिए स्पष्ट नियमावली बनाई गई है: गंगा, सरयू घाघरा सहित 11 नदियों में ये नियम लागू होगा। काशी से हल्दिया तक यात्रियों के लिए किट भी दिया जाएगा। कंपनियों के डि-मर्ज और मर्ज की प्रक्रिया आसान हुई कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अब कंपनियों को ‘डी-मर्ज’ या ‘मर्ज’ करने के लिए पंजीयन विभाग में पंजीकृत कराया जा सकता है। अब कंपनियों के मर्जर या डी-मर्जर के समय कंपनी की शेयर वैल्यू पर महज 0.50% टैक्स देना होगा। अब तक स्पष्ट नीति न होने के कारण जब किसी कंपनी या उसके निदेशकों का मर्जर/डी-मर्जर होता था, तो कंपनी की पूरी वैल्यू पर टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अब तक यह प्रक्रिया केवल कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ ही पंजीकृत होती थी। इस प्रस्ताव को अब विधानसभा से पारित कराकर आगे केंद्र सरकार (भारत सरकार) को भेजा जाएगा। गाय पालने पर सरकार 50% तक सब्सिडी देगी पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य है, लेकिन कम उत्पादन और बाजार की अव्यवस्था जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने में पशुपालन की बड़ी भूमिका होगी। इसी दिशा में सरकार ने पहली बार राज्य में ‘स्टेट लाइव मिशन’ का गठन किया है: यूपी में 10 लाख शिक्षकों को मुफ्त इलाज मिलेगा यूपी में 10 लाख शिक्षकों को 5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। शासन के मुताबिक, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। समग्र शिक्षा परियोजना के तहत काम करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक, पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे शिक्षक-कर्मचारी और उनके परिवारों सहित करीब 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए जमीन दी जाएगी। सुरेश खन्ना ने बताया कि 9.524 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी रक्षा मंत्रालय को
मंत्री सुरेश खन्ना बोले- 22 प्रस्ताव आए, सभी पास कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मजाकिया अंदाज में कहा- आज कैबिनेट में 22 प्रस्ताव ही रखे गए थे और सभी 22 प्रस्तावों पर सहमति बन गई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह और रवींद्र जायसवाल को बधाई दी और बताया कि पशुधन और स्टाम्प विभाग के ये प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रियों के बीच हल्की-फुल्की हंसी-मजाक भी देखने को मिली। मंत्री रवींद्र जायसवाल की तारीफ करते हुए उन्हें हमेशा मुस्कुराने वाला विधायक बताया गया। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने नए दायित्वों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काम करने के अनुभव को लेकर खुशी जताते हुए मीडिया का आभार जताया।
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