यूपी के बाहुबलियों को गन लाइसेंस और सुरक्षा देने पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने बृजभूषण शरण सिंह, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह सहित 50 से अधिक बाहुबलियों की अपराध की कुंडली तलब की है। कोर्ट ने कहा- 26 मई तक जोनवार और जिला या थानावार बाहुबलियों व आपराधिक केस वाले लोगों की लिस्ट दें जिनको गन लाइसेंस और सुरक्षा दी गई है। गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हलफनामा के साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों और कमिश्नरेट के कमिश्नरों की अंडरटेकिंग भी देंगे।दरअसल, संत कबीरनगर के रहने वाले जयशंकर उर्फ बैरिस्टर ने गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी का मामला उठाते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस पर 18 मई को सुनवाई की थी। देखिए लिस्ट जिन बाहुबलियों पर कोर्ट की है नजर… हाईकोर्ट ने कहा- प्रभावशाली लोगों का विवरण देने में पुलिस अधिकारी विफल सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने हलफनामे में प्रभावशाली और राजनैतिक लोगों के विवरण देने में विफलता दिखाई है। ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण और आपराधिक जानकारियों को छिपाया गया है। 26 मई तक कोर्ट में जांच रिपोर्ट हलफनामा के साथ जमा किए जाए। अधिकारी जानकारी पेश करते समय अंडर टेकिंग देंगे जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने आदेश दिया है कि संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान या कमिश्नरेट के कमिश्नर जानकारी देते हुए यह अंडरटेकिंग देंगे कि कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। यदि कोई तथ्य छिपाया गया तो वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सरकार का हलफनामा देख कोर्ट भी हैरान… 18 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार की ओर से गृह विभाग का पेश हलफनामा देखा तो हैरानी जताई। हलफनामे में बताया गया कि प्रदेश में मौजूदा समय में 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। अलग-अलग श्रेणियों में 23,407 आवेदन अभी भी लंबित हैं। 6,062 उन लोगों को लाइसेंस जारी किए गए हैं जिन पर दो या इससे अधिक आपराधिक केस चल रहे या हैं। साथ ही प्रदेश के 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस मौजूद हैं। पुलिस प्रमुखों और डीएम के आदेशों के खिलाफ 1,738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं। अब पढ़िए गन लाइसेंस को लेकर क्यों चिंतित है कोर्ट… ——————————- ये खबर भी पढ़ें…
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