योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में जेन-जी और महिलाओं पर फोकस किया। इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे MBBS और BDS स्टूडेंट्स का भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए महीने कर दिया। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कौशल विकास से जुड़े 25 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। सरकार ने 3.57 लाख SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों की अटकी स्कॉलरशिप देने के लिए पोर्टल खोलने और बजट जारी करने की मंजूरी दी है। करीब 95 लाख जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक और शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय का भुगतान कर उनकी नाराजगी दूर करने की भी कोशिश की। सरकार ने प्रदेश की करीब एक करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। अब 60 साल के ऊपर की महिलाएं रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उन्हें स्पेशल स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। सीएम योगी बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खुद इस योजना की शुरुआत करेंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। शाम करीब 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस ब्रीफिंग की। अब विस्तार से अहम प्रस्तावों को जानिए… चुनाव से पहले 25 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट सुल्तानपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने इसके लिए 272 करोड़ 25 लाख 33 हजार रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे सुल्तानपुर का औद्योगिक विकास होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर को झांसी से जोड़ने के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कैबिनेट ने 7,968.30 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण को मंजूरी दी है। इससे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डिफेंस कॉरिडोर और झांसी के आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों तक आवागमन आसान होगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ेगा मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। मेरठ से हरिद्वार तक करीब 130 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। इसमें 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में बनने वाले हिस्से का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और टोल टैक्स भी यूपी सरकार ही वसूल करेगी। उत्तराखंड सरकार ने इसके विस्तार पर सहमति दे दी है। इससे बिजनौर और हरिद्वार सीधे जुड़ेंगे। प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस विस्तार पर 10,761 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुजुर्ग माता-पिता को सताया तो संपत्ति से होंगे बेदखल प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी जान-माल और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी संतान या रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेंगे। अधिकरण जरूरत के अनुसार बेदखली का आदेश दे सकेगा और संपत्ति खाली भी करा सकेगा। इसके बाद संपत्ति वरिष्ठ नागरिक को सौंप दी जाएगी। जिलाधिकारी ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट सरकार को देंगे। अधिकरण के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक 60 दिन के भीतर अपील कर सकेंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त, 2026 को लखनऊ के रवि कांत गुप्ता के मामले में कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए अधिकरण बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए मिलेगा एक और मौका वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन से वंचित रह गए दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि कई छात्रों का आवेदन संस्थानों में लंबित रहने, डीएलएड का परिणाम समय पर जारी न होने, फीस जमा न होने, जिला स्तरीय समिति में आवेदन लंबित रहने और ट्रांजेक्शन फेल होने जैसे कारणों से छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। पोर्टल खुलने के बाद 3.57 लाख विद्यार्थियों को 551.95 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेडिकल इंटर्न की इंटर्नशिप राशि बढ़ी एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के लिए इंटर्नशिप राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इंटर्न को 12 हजार की जगह 25 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इससे 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पुलिस बेड़े में शामिल होंगे 1,323 नए वाहन योगी कैबिनेट ने पुलिस के पुराने और स्क्रैप वाहनों की जगह 1,323 नए वाहन खरीदने को मंजूरी दी है। इन वाहनों की खरीद पर 87 करोड़ 37 लाख 38 हजार रुपए खर्च होंगे। जन सेवा केंद्र 4.0 को मंजूरी राज्य सरकार ने जन सेवा केंद्र (CSC) 4.0 के संचालन को मंजूरी दी है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 10 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो CSC संचालित किए जाएंगे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर का चयन होगा। परियोजना की अवधि तीन साल होगी। CSC की सेवाओं की निगरानी के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPI) और फीडबैक व्यवस्था विकसित की जाएगी। सहायक विकास अधिकारी के 50% पद सीधी भर्ती से भरेंगे पंचायतीराज विभाग में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के 50% पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अभी सभी पद पदोन्नति के जरिए भरे जाते थे। कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। अब 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।
JPNIC को दो कंपनियां मिलकर चलाएंगी योगी सरकार ने लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लीज पर देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को इसके लिए चुना गया है। पहले चरण में 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा, उसके बाद लीज अवधि 25 साल बढ़ाई जा सकेगी। कंपनी JPNIC का पूरी तरह संचालन और रखरखाव करेगी। साल में 50 दिन राजकीय कार्यों के लिए JPNIC का मुफ्त उपयोग हो सकेगा। सेंटर पर बकाया 800 करोड़ रुपए का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को आगामी 10 साल में करना होगा। उधर, जेपी एनआईसी निजी हाथों में लीज पर देने पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा, “भाजपा सरकार है या दुकानदार?” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। तंज कसते हुए कहा कि अब सिर्फ सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बाकी रह गया है। उन्होंने ‘कमीशन’ और ‘निजीकरण’ को लेकर भी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी परिवहन विभाग के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। कैबिनेट ने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इनमें 150 एसी बसें 2×2 की 41 सीटर और 100 एसी बसें 3×2 की 50 सीटर होंगी। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली और एनसीआर में केवल CNG, EV और BS-6 वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में इन बसों की जरूरत होगी। जिला और ब्लॉक समन्वयकों को मिलेगा बकाया मानदेय योगी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 तक कार्यरत रहे 256 जिला समन्वयकों, 746 ब्लॉक समन्वयकों और 94,360 शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान को मंजूरी दी है। कुल बकाया मानदेय 401.25 करोड़ रुपए है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत इसका भुगतान किया जाएगा। मैनपुरी में पक्षी विहार के लिए मिलेगी 6 हेक्टेयर जमीन कैबिनेट ने मैनपुरी में पक्षी विहार के विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को देने की मंजूरी दी है। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण वेटलैंड और रामसर साइट है। यहां सारस क्रेन समेत कई प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निर्माण श्रमिकों को मिलेगी ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा प्रदेश में काम कर रहे एक करोड़ से अधिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ, सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन, कर्मचारी कल्याण बीमा न्यायालय और श्रमिकों को ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नई नियमावली लागू होने के बाद कई पुरानी नियमावलियों को वापस लेने का निर्णय किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश कर्मचारी प्रतिकर नियमावली-1975, उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यावसायिक रोग) नियमावली-1964, उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली-1975, उत्तर प्रदेश प्रसूति प्रसुविधा नियमावली-1983, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली-2009, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 और उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2021 शामिल हैं।
…………………………….. ये खबर भी पढ़ें… रक्षाबंधन पर 3 दिन बसों में मुफ्त सफर करेंगी महिलाएं, साथी पुरुष को भी छूट; योगी बोले- प्राइवेट गाड़ी वाले मनमानी न करें रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। महिलाएं 3 दिन रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी। महिला के जा रहे पुरुष को भी यह सुविधा मिलेगी। पूरी खबर पढ़ें…
JPNIC को दो कंपनियां मिलकर चलाएंगी योगी सरकार ने लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लीज पर देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को इसके लिए चुना गया है। पहले चरण में 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा, उसके बाद लीज अवधि 25 साल बढ़ाई जा सकेगी। कंपनी JPNIC का पूरी तरह संचालन और रखरखाव करेगी। साल में 50 दिन राजकीय कार्यों के लिए JPNIC का मुफ्त उपयोग हो सकेगा। सेंटर पर बकाया 800 करोड़ रुपए का भुगतान लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को आगामी 10 साल में करना होगा। उधर, जेपी एनआईसी निजी हाथों में लीज पर देने पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा, “भाजपा सरकार है या दुकानदार?” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने JPNIC को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। तंज कसते हुए कहा कि अब सिर्फ सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बाकी रह गया है। उन्होंने ‘कमीशन’ और ‘निजीकरण’ को लेकर भी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी परिवहन विभाग के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। कैबिनेट ने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इनमें 150 एसी बसें 2×2 की 41 सीटर और 100 एसी बसें 3×2 की 50 सीटर होंगी। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली और एनसीआर में केवल CNG, EV और BS-6 वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में इन बसों की जरूरत होगी। जिला और ब्लॉक समन्वयकों को मिलेगा बकाया मानदेय योगी कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग में 2018 तक कार्यरत रहे 256 जिला समन्वयकों, 746 ब्लॉक समन्वयकों और 94,360 शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान को मंजूरी दी है। कुल बकाया मानदेय 401.25 करोड़ रुपए है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत इसका भुगतान किया जाएगा। मैनपुरी में पक्षी विहार के लिए मिलेगी 6 हेक्टेयर जमीन कैबिनेट ने मैनपुरी में पक्षी विहार के विकास के लिए ग्राम सभा की 6 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को देने की मंजूरी दी है। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण वेटलैंड और रामसर साइट है। यहां सारस क्रेन समेत कई प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निर्माण श्रमिकों को मिलेगी ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा प्रदेश में काम कर रहे एक करोड़ से अधिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ, सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन, कर्मचारी कल्याण बीमा न्यायालय और श्रमिकों को ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नई नियमावली लागू होने के बाद कई पुरानी नियमावलियों को वापस लेने का निर्णय किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश कर्मचारी प्रतिकर नियमावली-1975, उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (व्यावसायिक रोग) नियमावली-1964, उत्तर प्रदेश उपदान संदाय नियमावली-1975, उत्तर प्रदेश प्रसूति प्रसुविधा नियमावली-1983, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली-2009, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 और उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली-2021 शामिल हैं।
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