लखनऊ में मंगलवार शाम 5 बजे योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शामिल होने मंत्री मनोज पांडेय हेलिकॉप्टर से पहुंचे। मनोज पांडेय इन दिनों अपने क्षेत्र ऊंचाहार में पंडित प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण की कथा करा रहे हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से उनके लिए हेलिकॉप्टर भेजा गया। वहीं, कैबिनेट में आज सबसे बड़ा फैसला PRD जवानों का मानदेय बढ़ाने और उनको मुफ्त इलाज देना का रहा। इसके अलावा यूपी में 900 नई कोर्ट खुलने का प्रस्ताव भी पास किया गया। वहीं, अयोध्या के मिल्कीपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, जहां जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने विशेष सुरक्षा बल (SPG) को हाईटेक हथियार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। PRD जवानों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के संशोधित प्रस्ताव के अलावा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। गन्ना मंत्री बोले- साल में 11 महीने एथेनॉल प्लांट चलेगा गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि मथुरा के छाता की शुगर फैक्ट्री 19 साल से बंद है। अब इसे फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फिलहाल यहां एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। इसमें गन्ने, मक्का और धान से एथेनॉल बनाया जाएगा। यह प्लांट साल में करीब 11 महीने चलेगा। एक साल में 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह एक्सटेंशन प्लांट होगा। जैसे ही क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता बढ़ेगी, शुगर का उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। फैक्ट्री के पास 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यहां गोदाम और अन्य सुविधाएं विकसित करने की भी संभावना है। प्लांट शुरू होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। शुगर फैक्ट्री के लिए 50 लाख टन गन्ना चाहिए। लेकिन इतनी उपलब्धता नहीं होने के कारण अभी एथेनॉल प्लांट लगाएंगे। सपा सरकार में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया गया इसलिए यह फैक्ट्री बंद हुई थी। वरना यह फैक्ट्री 1250 टीसीबी की बनी थी, गन्ना ज्यादा होने के इसकी क्षमता 2500 टीसीबी की गई थी। मंत्री दयाशंकर बोले- 3 जगह नए बस स्टैंड बनेंगे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को दी जाएगी। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (ATS) बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अभी ATS के लिए कम से कम ढाई एकड़ जमीन जरूरी थी। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई सेंटर नहीं बन पा रहे थे। प्रदेश में 82 ATS के लिए आशय पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 42 पर ही काम आगे बढ़ पाया। अब नए नियम के तहत एक लाइन के ATS के लिए 1,500 वर्गमीटर, दो लाइन के लिए 3,000 वर्गमीटर और दोपहिया वाहनों की टेस्टिंग को शामिल करने पर तीन लाइन के ATS के लिए 3,500 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी। भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा पहले ATS के लिए पोर्टल खोलकर आवेदन लिए जाते थे और बाद में पोर्टल बंद कर दिया जाता था। अब पोर्टल हमेशा खुला रहेगा, जिससे इच्छुक लोग कभी भी आवेदन कर सकेंगे। एक जिले में अधिकतम तीन ATS खोले जा सकेंगे। एक मशीन से साल में करीब 24 हजार वाहनों की टेस्टिंग की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति ATS के लिए आवेदन कर सकेगा। आशय पत्र (LOI) जारी होने के बाद सेंटर शुरू करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें आयु सीमा में 7 साल की छूट मिलेगी। यूपी में 900 नई कोर्ट खुलेंगी, 6,656 पद भी बनेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए यूपी में 900 नई कोर्ट खोलने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें 237 HJS, 391 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 272 सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट शामिल होंगी। इन नई कोर्ट के लिए 6,656 नए पद बनाए जाएंगे। इन पर हर साल करीब 693.59 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिला न्यायालयों में अभी 1,20,66,105 मामले लंबित हैं। नई कोर्ट खुलने से इन मामलों के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी। मकान-दुकान किराए पर लेना होगा आसान, स्टांप ड्यूटी घटी स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब यूपी में मकान और दुकान किराए पर लेना आसान होगा। पहले किराए की संपत्ति के सर्किल रेट की चार गुना रकम पर 4% स्टांप ड्यूटी लगती थी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी मकान का सर्किल रेट 2 लाख रुपए है तो चार गुना रकम 8 लाख रुपए होगी। इस पर 4% यानी 32 हजार रुपए स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब 2 लाख रुपए सालाना किराए पर 1 हजार, 5 लाख रुपए पर 3 हजार और 10 लाख रुपए सालाना किराए पर 4 हजार रुपए स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इससे लोगों के लिए मकान और दुकान किराए पर लेना आसान होगा। इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का 15.172 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। इसका संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। एक्सप्रेसवे भरतकूप से चित्रकूट तक बनाया जाएगा। परियोजना पर 1,008 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे। इसकी चौड़ाई 110 मीटर होगी और निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। यूपी खिलौना निर्माण नीति-2026 को मंजूरी उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण नीति-2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। NCR में खिलौना प्लांट लगाने पर 10% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जबकि यूपी के बाकी हिस्सों में 30% सब्सिडी दी जाएगी। अभी चीन खिलौनों का बड़ा उत्पादक है। नई नीति से यूपी में खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। अभियंत्रण विभागों में इंजीनियरों की आर्थिक सीमा बढ़ी उत्तर प्रदेश के PWD, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में इंजीनियरों को काम कराने की आर्थिक सीमा बढ़ा दी गई है। यह बदलाव 31 साल बाद किया गया है। अब जिन इंजीनियरों के पास 3 लाख रुपए तक के काम की मंजूरी देने की शक्ति थी, उनकी सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। इसी तरह 10 लाख रुपए तक की सीमा वाले इंजीनियरों की आर्थिक सीमा भी बढ़ाई गई है। 78 हजार कोटेदारों का कमीशन बढ़ा, अब 125 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा प्रदेश के करीब 78 हजार कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब कोटेदारों को 90 रुपए की जगह 125 रुपए प्रति क्विंटल मुनाफा मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर हर साल करीब 225 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। केंद्र सरकार ने पहले ही कोटेदारों का कमीशन 90 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति क्विंटल किया था। अब राज्य सरकार ने इसमें 25 रुपए और बढ़ाकर कुल मुनाफा 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। 14,429 सरकारी स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर स्कूल को करीब 2.07 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन भी लगाया जाएगा। इससे बच्चों को पढ़ाई में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। PRD जवानों का मानदेय 500 से बढ़कर 600 रुपए होगा सरकार ने PRD जवानों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। अब उन्हें 500 रुपए की जगह 600 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। प्रदेश में 27,794 PRD जवान हैं। साथ ही PRD जवानों और उनके आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना पर सरकार करीब 9.34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका लाभ लेने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने सेवा करना जरूरी होगा। 11 जिलों में बनेंगे पूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के तहत 11 जिलों में पॉलीक्लिनिक बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। इनमें गोंडा, इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बुलंदशहर, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़ शामिल हैं। यूपी में करीब 18 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। इन पॉलीक्लिनिक के शुरू होने से उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। अंसल टाउनशिप को LDA पूरा कराएगा, 5 हजार आवंटियों को राहत आवास विकास विभाग के विशेष सचिव राजेश कुमार ने बताया कि कैबिनेट ने विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। लखनऊ की अंसल प्राइवेट हाईटेक टाउनशिप का मामला NCLT में चल रहा है। NCLT ने विकास प्राधिकरण का पक्ष सुने बिना एकतरफा कार्रवाई की थी। अब LDA को NCLT में अपना पक्ष रखने की मंजूरी मिल गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) इस परियोजना को अपने हाथ में लेकर पूरा कराएगा। इसके लिए LDA NCLT में अपना प्रस्ताव रखेगा। इससे करीब 5 हजार आवंटियों की समस्या का समाधान होगा। परियोजना पर करीब 2,952 करोड़ रुपए की देनदारी है। यह राशि LDA वहन करेगा और इसके लिए सरकार LDA को पैसा देगी। अभी भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया शासन स्तर पर होती थी, जिसमें काफी समय लगता था। अब इसकी दर कम कर दी गई है। साथ ही, 6,000 वर्गमीटर तक के भू-उपयोग परिवर्तन का फैसला विकास प्राधिकरण खुद कर सकेंगे। ………………. ये खबर भी पढ़िए… यूपी के वकीलों को 5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा:योगी ने 2 और बड़े ऐलान किए; हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दंडवत हुए यूपी में 5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वकीलों का इलाज अब सरकार कराएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम प्रयागराज में कहा- वकीलों को 5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। पूरी खबर पढ़िए…