भाजपा ने 2027 यूपी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का फोकस उन 91 सीटों पर भी है, जिन्हें सपा का गढ़ माना जाता है। ये वे सीटें हैं, जहां मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। भाजपा इन सीटों पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। पार्टी वहां ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपना रही है। यानी सपा के टिकट घोषित होने के बाद ही भाजपा यहां अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन सीटों पर सपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा उनकी जाति, क्षेत्र में पकड़ और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव के आकलन के बाद ऐसे प्रत्याशी को उतारने की कोशिश करेगी। जो अखिलेश के PDA समीकरण को चुनौती दे सके। भाजपा इसके लिए 3 फॉर्मूलों पर काम करेगी… 1. अगर सपा किसी सीट पर यादव या मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है, तो भाजपा वहां गैर-यादव OBC वर्ग से कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, निषाद या पाल समाज के किसी उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। पार्टी किसी मजबूत सवर्ण चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। 2. जहां सपा गैर-यादव पिछड़े वर्ग से उम्मीदवार उतारेगी, वहां भाजपा यादव समाज के किसी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। 3. सपा जिन नेताओं को टिकट नहीं देगी, भाजपा उन बागी नेताओं को भी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। पश्चिम से लेकर पूरब तक 91 सीटों पर मुस्लिम-यादव का दबदबा मुस्लिम-यादव बहुल ये 91 सीटें मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड और मध्य-पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैली हैं। मुस्लिम असर वाले इलाके: पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शामली, कैराना और बरेली जैसे जिलों में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन जिलों में औसतन 35% से 50% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। यादव असर वाले इलाके: मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, बदायूं, आजमगढ़, एटा और फर्रुखाबाद जैसे जिले सपा का गढ़ रहे हैं। कन्नौज, एटा, फर्रुखाबाद और बदायूं जैसे जिलों में यादव आबादी 15% से 25% के आसपास है। जबकि मैनपुरी में यादव आबादी 30%-35% तक है। 1990 से लेकर 2017 तक इन जिलों में M-Y (मुस्लिम + यादव) समीकरण सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। मुस्लिम समुदाय सपा को ऐसी पार्टी मानता था, जो उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी देने के साथ उनकी सुरक्षा भी कर सकती है। वहीं, यादव समुदाय सपा को अपनी सत्ता और इलाके में दबदबे से जोड़कर देखता था। थाने से लेकर तहसील और प्रशासन तक सपा की मजबूत पकड़ होने के कारण यादव-मुस्लिम वोटबैंक एकजुट होकर पार्टी के साथ खड़ा रहता था। कुल 17 जिलों की 91 विधानसभा सीटों पर सपा का संगठन जमीन पर काफी मजबूत माना जाता है, जिसे भेदना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। 2022 में यादव-मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा 43 सीटें कैसे जीत गई राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार के मुताबिक, 2022 में भाजपा ने मौर्य, कुर्मी, शाक्य, सैनी, पाल और निषाद जैसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इससे कुछ सीटों पर सपा का M-Y (मुस्लिम-यादव) समीकरण कमजोर पड़ा। बसपा, AIMIM और कांग्रेस के अलग-अलग चुनाव लड़ने से विपक्षी वोटों का बंटवारा हुआ, जिसका फायदा भाजपा को मिला। पश्चिमी यूपी में सपा-रालोद गठबंधन होने के बावजूद जाटों का पूरा वोट सपा के उम्मीदवारों को नहीं मिला। इससे बदायूं, बरेली और फिरोजाबाद जैसे इलाकों में भाजपा को बढ़त बनाने में मदद मिली। भाजपा की जीत में बूथ मैनेजमेंट और आक्रामक प्रचार की बड़ी भूमिका रही। इसके जरिए भाजपा ने अपने पक्ष में माहौल बनाया और वोटों को साधा। गैर-यादव OBC पर भाजपा का फोकस भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा आधार गैर-यादव पिछड़ा वर्ग रहा है। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी ने इस वोट बैंक के सहारे विरोधियों को मात दी थी। 2027 के चुनाव में भी कुर्मी, मौर्य, शाक्य, सैनी, निषाद और पाल समाज के प्रभावशाली चेहरों को उतारने की रणनीति अपनाई जा सकती है। इसके साथ ही ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज के परंपरागत वोट बैंक को जोड़कर व्यापक चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के एक सीनियर नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया- 2022 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बसपा की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया था। कुछ सीटों पर बसपा उम्मीदवारों को मिले वोटों ने सपा और भाजपा के बीच जीत-हार का अंतर प्रभावित किया। ऐसे में भाजपा आगामी चुनाव में बसपा की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर भी नजर रखेगी। पार्टी की कोशिश होगी कि जिन सीटों पर विपक्षी वोटों में बिखराव की संभावना हो, वहां उसका सीधा फायदा उठाया जाए। हालांकि, हर सीट पर इसका असर स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर तय करेगा। किस क्षेत्र में सपा का कौन-सा उम्मीदवार मजबूत, इसका भी सर्वे हो रहा भाजपा इन 91 सीटों पर सर्वे भी करा रही है। इसका डेटा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिससे टिकट फाइनल करते समय सटीक फैसला लिया जा सके। सर्वे 2 तरह से कराया जा रहा है… 1. विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देख रहे: मौजूदा विधायकों की क्षेत्र में कितनी पकड़ है? उनके खिलाफ जनता में कितना गुस्सा है? क्या नया चेहरा उतारकर जीत दर्ज की जा सकती है? इन सभी पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 2. सपा के संभावित चेहरे पहचान रहे: सपा से कौन-कौन से नेता टिकट की दौड़ में आगे हैं? उनकी ताकत क्या है? उनकी कमजोरी क्या है? जनता में उनकी स्वीकार्यता कितनी है? इसका डेटा जुटाया जा रहा है। टिकट बंटवारा बनेगा चुनावी रणनीति की असली परीक्षा राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार कहते हैं- मुस्लिम और यादव मतदाता सपा का पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। इनमें बिखराव पैदा करना किसी भी विरोधी दल के लिए बड़ी चुनौती होती है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय या भावनात्मक मुद्दों के बजाय स्थानीय समस्याएं ज्यादा असरदार साबित होती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और भाजपा विधायकों के खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी जैसे मुद्दों को भुनाने में सपा काफी आक्रामक रहती है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता अवनीश त्यागी कहते हैं कि बड़े चुनाव में हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है। इसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि सामने कौन है? उसी हिसाब से पार्टियां अपने उम्मीदवार भी उतारती हैं। भाजपा के लिए जो सीटें कमजोर रही हैं, वहां के लिए कुछ इसी तरह की रणनीति पार्टी की ओर से बनाई जा रही है। —————————- यह खबर भी पढ़ें- ‘अफसरों को मत धमकाओ’ शिवपाल को क्यों कहना पड़ा, अखिलेश ‘बड़बोले’ नेताओं को बाहर करेंगे एक महीने पहले अखिलेश यादव ने आक्रामक बयानों से बचने की चेतावनी दी थी। 2027 के विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले सपा को लग रहा है कि भाजपा जानबूझकर भड़काऊ बयानबाजी करवाकर उन्हें घेर सकती है। पार्टी को बदनाम कर सकती है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट…