उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान और उपाध्यक्ष अर्पणा यादव व चारू चौधरी समेत आयोग के सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की कई सदस्यों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनमें मेरठ की हिमानी अग्रवाल, बलिया की सुनीता श्रीवास्तव, लखनऊ की मंजू प्रजापति, कानपुर की पूनम द्विवेदी और अनिता गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा झांसी की अनुपमा सिंह लोधी, लखीमपुर खीरी की सुजीता कुमारी, अलीगढ़ की मीना कुमारी, मिर्जापुर की नीलम प्रभात और जौनपुर की गीता बिंद का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। 14 अन्य सदस्यों का भी बढ़ा कार्यकाल आयोग की 14 अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी एक साल के लिए बढ़ाया गया है। इनमें प्रयागराज की गीता विश्वकर्मा, बरेली की पुष्पा पांडेय, मेरठ की मीनाक्षी भराला, लखनऊ की ऋतु शाही, रामपुर की सुनीता सैनी और लखनऊ की एकता सिंह शामिल हैं। इसके अलावा ललितपुर की अर्चना पटेल, संतकबीर नगर की जनक नंदिनी, कौशांबी की प्रतिभा कुशवाहा, कासगंज की रेणु गौर, मेरठ की मनीषा अहलावत, बिजनौर की अवनी सिंह, सहारनपुर की सपना कश्यप और बिजनौर की संगीता जैन का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। प्रियंका मौर्य और ऋतु शाही की नियुक्ति पर उठे थे सवाल महिला आयोग के गठन के समय प्रियंका मौर्य और ऋतु शाही की नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे। अब ऋतु शाही समेत आयोग की अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।